रविशंकर की न्यायालयों को चिट्ठी, दलित आदिवासी जजों की तादाद कम क्यों?

केंद्र सरकार चाहती है कि उच्च न्यायपालिका में दलित और आदिवासी जजों की तादाद बढ़े. दो साल में ये छठा...

from आज तक https://ift.tt/2tdHyJK